देहरादून-: (यूएस 4सी) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (सीएफएमसी) के माध्यम से प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की पहल।
उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साइबर अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उत्तराखण्ड द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर -सीएफएमसी)** के माध्यम से प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों एवं पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सीएफएमसी के माध्यम से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के उपरान्त ठगी की धनराशि को आगे अन्य बैंक खातों में स्थानान्तरित होने से रोकने, संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करने तथा उनमें हुई धनराशि की लेयरिंग का विश्लेषण कर विवेचना की दृष्टि से आवश्यक वित्तीय एवं बैंकिंग विवरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
इसी क्रम में एसटीएफ के अधीन संचालित (सिटीजन फाइनेंसियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम) एवं राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नम्बर-1930 के अंतर्गत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा अपने नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों की धनराशि को सुरक्षित कराने के लिए फाइनेंशियल एवं टेक्निकल विशेषज्ञता को एक ही मंच पर लाकर पुलिस एवं बैंकिंग संस्थानों के मध्य त्वरित एवं प्रभावी समन्वय स्थापित करना है।
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नम्बर-1930 पर शिकायत दर्ज कराये जाने के उपरान्त शुरुआती समय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को तत्काल विभिन्न बैंक खातों एवं अन्य माध्यमों से स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में साइबर अपराध से सम्बन्धित तकनीकी विश्लेषण एवं बैंकिंग लेन-देन की वित्तीय जानकारी के बीच त्वरित समन्वय स्थापित कर संदिग्ध धनराशि को समय रहते होल्ड/फ्रीज कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एसटीएफ द्वारा 1930 कंट्रोल रूम में बैंक के नोडल अधिकारी की तैनाती की व्यवस्था की गई है, जिससे तकनीकी एवं वित्तीय स्तर पर एक साथ कार्यवाही करते हुए साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित परिणाम प्राप्त किये जा सकें।
इस व्यवस्था से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे—
● 1930 कंट्रोल रूम एवं बैंक के मध्य सीधे समन्वय स्थापित होने से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी।
● पीड़ितों की धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित बैंक खातों में समय रहते होल्ड/फ्रीज कराने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी।
● बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी की धनराशि की लेयरिंग का विश्लेषण कर विवेचना हेतु आवश्यक बैंकिंग एवं वित्तीय विवरण शीघ्र उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
● साइबर अपराध से सम्बन्धित तकनीकी सूचनाओं एवं बैंकिंग लेन-देन की वित्तीय जानकारी का बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
● बैंकिंग लेन-देन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं एवं कार्यवाही के लिए होने वाले पत्राचार तथा प्रतीक्षा समय में कमी आयेगी।
● फाइनेंशियल एवं टेक्निकल विशेषज्ञता के संयुक्त उपयोग से साइबर वित्तीय अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्यवाही एवं पीड़ितों की धनराशि की रिकवरी की सम्भावनाओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
● इस व्यवस्था को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी उत्तराखण्ड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के भवन में एक ही स्थान पर तैनात किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सभी प्रमुख बैंकों एवं पुलिस के मध्य प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधों के विरुद्ध एकीकृत रूप से कार्यवाही की जा सकेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों की प्रकृति लगातार जटिल एवं तकनीकी होती जा रही है। ऐसे अपराधों में प्रभावी कार्यवाही के लिए केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन से सम्बन्धित विशेषज्ञता का भी समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ द्वारा यूएस 4सी के अंतर्गत सीएफएमसी के माध्यम से फाइनेंशियल एवं टेक्निकल तंत्र को एक साथ जोड़कर साइबर अपराध नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी एक ही स्थान पर इस व्यवस्था से जोड़कर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को और अधिक त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
एसटीएफ उत्तराखण्ड आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किये तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नम्बर-1930 पर शिकायत दर्ज करायें अथवा www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि धोखाधड़ी से हस्तांतरित धनराशि को समय रहते सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
