देहरादून:- सहस्रधारा के आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या से आम जनता को निजात दिलाने को जिला प्रशासन द्वारा लंबे समय से खोजा जा रहा निवारण आखिरकार सफल होता दिख रहा है। आईटी पार्क के जलभराव की समस्या को हल करने को डीएम द्वारा मांगे गए वैज्ञानिक व स्थायी समाधान के लिए एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 38 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव रखा है,जिसे स्वीकृत करवाने को डीएम ने अपने अधिकारियों को शासन को भेजने के आदेश दिए है।
आईटी पार्क में जलभराव के वैज्ञानिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही रिस्पना नदी के जीर्णाेद्धार एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं विशेषज्ञों के साथ आज गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा आईटी पार्क क्षेत्र के लिए तैयार किए गए ड्रेनेज सिस्टम तथा राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट एवं इको पार्क विकसित करने की कार्ययोजना का विस्तृत प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।
बैठक में प्रस्तुत कार्ययोजना के तहत आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये तथा राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट एवं इको पार्क के विकास के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपये की लागत के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
बैठक में जलभराव की समस्या से निबटने को तैयार स्थायी समाधान लगभग 38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को शासन स्तर से पास कराने हेतु डीएम ने अधिकारियों को शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जलभराव की समस्या का समाधान केवल तात्कालिक उपायों तक सीमित न रखते हुए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों एवं वर्षा जल के प्रवाह का वैज्ञानिक आंकलन करते हुए दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग के माध्यम से चिन्हित कंसल्टेंसी के विशेषज्ञों को आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव के कारणों का गहन तकनीकी सर्वेक्षण कर ठोस एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।जिसमें एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधियों द्वारा ड्रेनेज सिस्टम एवं रिस्पना नदी के जीर्णाेद्धार से संबंधित प्रस्तावों का तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया।वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने रिस्पना रिवरफ्रंट विकसित करने के प्रस्ताव पर जिला योजना एवं डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) फंड से धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिए है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) के0के0 मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, सिंचाई विभाग के अधिकारी ई.आर. पुरुषोत्तम, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार तथा एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
