देहरादून: देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल की महत्वाकाशी योजना ‘‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’’ जनपद के सरकारी स्कूलों को आधुनिकीकरण करने में जुटे हैं।
इस योजना के तहत जनपद के दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी अब फर्नीचर, आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर, उपकरण के साथ खेल अवस्थापना सुविधा से जोड़ने हेतु जिला प्रशासन निंरतर प्रयासरत् है। डीएम के इस महत्वकाशी प्राजेक्ट को हुडको एवं ओएनजीसी का सहयोग मिला है, जिसके लिए ओएनजीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर फंड में 1.5 करोड़ की धनराशि देने की स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धनराशि जारी करने की स्वीकृति दी है। जिला प्रशासन द्वारा हुडको को भेजा गया 3 करोड़ का प्रस्ताव भी अंतिम चरण में हैं, हुडको स्कूलों में स्मार्ट एलईडी स्क्रीन स्थापित करेगा।
जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह हुडको एवं ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं, इसका ही परिणाम है कि हुडको एवं ओएनजीसी जैसे संस्थान उत्कर्ष प्राजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके तहत् स्कूलों के आधुनिकीकरण करने की कवायद तेज हो गई है। डीएम सविन बसंल ने नैनीताल में डीएम रहते प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत् स्कूलों के आधुनिकीकरण किया था जिसे सम्पूर्ण राज्य में सराहा गया। अब देहरादून जनपद भी इसी राह में आगे बढ रहा है, जल्द ही जिले के सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी।
जिलाधिकारी ने जनपद देहरादून में स्कूलों में मूलभूत सुविधा सहित वाईट बोर्ड, प्रत्येक कक्ष में दो एलईडी लाईट, फर्नीचर, आउटडोर स्पोर्टस आदि समुचित व्यवस्थाएं करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिसके लिए 1करोड़ की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी निवर्तन पर रखी गई। जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों के आधुनिकीकरण की इस पहल से जुड़ने के लिए सामाजिक संगठनों सहित बड़े प्रतिष्ठानों से भी आह्वान किया गया है, इसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है। डीएम की पहल पर प्रत्येक स्कूल में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, शब्दकोश और महापुरुषों की जीवनियाँ अनिवार्य रखे जाने के निर्देश दिए ताकि बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा के साथ-2 महापुरूषों की जीवनी से परिचित हो सके। जिलाधिकारी ने स्कूलों की कक्षाओं में मूलभूत सुविधा, लाईट, पानी, पेयजल, शौचालय उपलब्ध हों पानी की टंकियों की मरम्मत सफाई एवं सुरक्षा हेतु इंतजाम के साथ ही गुणवत्तायुक्त पोष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया।
