देहरादून-: कल शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में राज्य सहकारी समिति की प्रबंध समिति द्वारा सहकारी संस्थाओं में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। जिसके बाद सहकारी समिति के शीर्ष पदों में महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य में वर्तमान में 14 शीर्ष सहकारिता समिति निबंधित है,जिनके लिए धामी सरकार द्वारा कल शनिवार को महिला उत्थान से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए उक्त सभी समितियों में महिला अधिकारियो की भागीदारी सुनिश्चित की है। सरकार के इस फैसले के प्रस्ताव पारित करने के साथ ही राज्य में तीन जिला सहकारी बैंकों में महिला अध्यक्ष बनने की राह भी मजबूत हो गयी है। वहीं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में भी महिलाएं को कमान सौंपी जा सकेगी।
सरकार के इस फैसले के साथ ही सहकारिता प्रबंधकारिणी समिति में महिला अधिकारियों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।वर्तमान में महिलाओं के लिए दो ही पद है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कहा कि इस आरक्षण के लागू होने के साथ ही सहकारी समितियों में प्राथमिक स्तर से लेकर शीर्ष पदों पर महिलाओं का होना अनिवार्य हो जाएगा। आरक्षण प्रबंध समिति के साथ- साथ सभापति के पद के लिए भी लागू होगा। सभापति के लिए आरक्षण का रोस्टर बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा की हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए जिस पर हमेशा से कार्य करती रही है चाहे वह खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतो में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो वही अब धामी सरकार के द्वारा सहकार समितियां में भी एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण तय किया गया है जिसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
