अर्जुन सिंह भण्डारी
बीते महीनों देश के 5 राज्यो में एक साथ चुनाव हुए, किन्तु देश व दुनिया की नज़र जिस राज्य पर टिकी थी वह पिछले 15 सालों से ममता दीदी द्वारा प्रभुत्व से राज करती हुई पश्चिम बंगाल थी, जहां ममता को हराने को बीजेपी द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया और जीत के बाद कभी ममता दीदी के खास रहे सुवेन्दु अधिकारी को बंगाल की कमान सौपीं गयी। बंगाल में जिस बदलाव की बयार लेकर आने का भाजपा ने वादा किया था उस बदलाव की नींव सुवेन्दु अधिकारी द्वारा डाल दी गयी है।
बांग्लादेशियों के लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ करने व बंगलादेशियो के भारत मे होने के बावजूद उन्हें देश से बाहर न करने को लेकर ममता बनर्जी पर भाजपा ने कई बार निशाना साधा वहीं केंद्र द्वारा लागू या पोषित कोई भी योजना को लागू न करना टीएमसी की खासियत रही है। किंतु सुवेन्दु अधिकारी द्वारा अब केंद्र द्वारा योजित योजनाओं को जल्द से जल्द राज्य में लागू करने के आदेश जारी किए है। वहीं अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा बीएसएफ को ममता बनर्जी सरकार द्वारा बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग करने की इजाजत पर लंबे समय से रोक लगाई हुई थी, उसके लिए सुवेन्दु अधिकारी द्वारा बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन अगले 45 दिनो मे देने की घोषणा कर दी है।
गौरतलब है कि भारत अपने सात देशों से साझा करती सीमा में सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश से साझा करता है (4096 किमी) और उसमे से भी केवल पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश से करीब 2217 किमी बॉर्डर साझा कर रहा है। और बंगाल में हालात ऐसे है कि कुछ क्षेत्रों में बॉर्डर इतने पास है कि एक घर बंगाल में है तो पड़ोसी बांग्लादेश में है, जिससे बिन रोकटोक वह लंबे समय से बंगाल की सीमा में आना जाना करते रहे। जिसके चलते बांग्लादेश में कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले, बांग्लादेश में आर्थिक परेशानी झेलने वाले, रोहिंग्या व अन्य लोग लगातार कई साल तक बंगाल में घुसकर बंगाल में दंगो आदि में शामिल रहे और उन रास्तों के जरिये आज देश के कई हिस्सों में आधार कार्ड बनवाकर भारत मे सुखद जीवन यापन कर रहे है। बंगाल सरकार के अनुसार बंगाल में कुल बॉर्डर में से 865 किमी बॉर्डर की फेंसिंग नही हो पाई थी, उन क्षेत्रो में बीएसएफ द्वारा जल्द फेंसिंग कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं 174.5 किमी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रो से सटी बांग्लादेश की बॉर्डर में बीएसएफ द्वारा सांप व मगरमछ छोड़ने का प्लान बनाया है।
वहीं आयुष्मान भारत योजना से वंचित रहे पश्चिम बंगाल में जल्द ही आयुष्मान भारत सेवा लागू की जाएगी। गत सरकार द्वारा सरकारी नौकरी खासतौर पर पुलिस भर्ती लंबे समय से नही निकाली गई थी, उसपर भी सुवेन्दु सरकार द्वारा जल्द ही सरकार नौकरी और उसमे 5 साल की आयु छूट देने की घोषणा की है।
देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके 3 नए कानूनों को बीती बंगाल सरकार द्वारा कभी स्वीकृति ही नही दी गयी, जोकि याब सुवेन्दु सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना व आरजी कर हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक से हुई जघन्य अपराध की फ़ाइल सुवेन्दु सरकार ने पुनः खोल मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है।
बंगाल में यह बदलाव जहां कुछ विपक्षियों को अखर रहा है तो वहीं बांग्लादेश व बांग्लादेश के नया मित्र(पूर्व में एक ही देश) पाकिस्तान की नजरें भी भारत पर टिक गई है।
